सडक मर्मत र सुधार दस्तुर र बढेको तेलको भाउ

श्रीमान सम्पादकज्यू
कान्तिपुर
मितिः—२०६७।८।२२

यस पटकको अध्यादेशको बजेटमा सरकारले सडक मर्मत र सुधार दस्तुर दोब्बर भइ पेट्रोल मा रु २ बाट रु ४ र डिजेलमा रु १ बाट रु २ भयो त्यसवेला सम्म सर्वासाधारणले चालै पाएनन जब आयल निगमले तेल र ग्याँसको भाउ बढायो तब झस्किए । सवारी साधनले यो दस्तुर तिर्दा सडकमा साधन गुडाए वापत सडक मर्मत र सुधार दस्तुर तिर्नु पर्छ उक्त तिरेको पैसाले सडकको स्तर राम्रो हुन्छ जस्का कारण दुर्धटना कम हुन्छ साथै पैदल यात्रीलाई समेत सुविधा पुग्छ भन्ने मान्यता हो । सडक मर्मत र सुधार दस्तुर बढेकोले आयल निगमको घाटा बढेकोले पेट्रोल र डिजेलको मुुल्य समायोजन गरेकोे कुरा निगमका कार्यकारी निर्देशकले संचार माध्यमहरुलाई बताएका छन् । साथै ग्यासमा पनि निगम को मासिक ४० करोड घाटाका कारण मुल्य बढाउन परेको बताएको छ ।

आयल निगमले आफु घाटामा जाने कारण भाउ बढाएको भन्ने कुराबाट उपभोत्ताहरुको ध्यान तानेको छ । आयल निगमले सिमित ट्याङ्कर व्यवसायीहरु संगैं बरौनीबाट तेल ल्याउदा रु १।५० घाटा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि केहि व्यवसायीहरुको दबावमा आम उपभोक्ताको हित विपरित सम्झौता गरि बरौनीबाटै ल्याउन दिइएको छ भने हाल सडक सुधार दस्तुर मा रु १ बढनासाथ समायोजन गर्नु प¥यो भन्नु कतिको सान्दर्भिक छ ? केहि व्यापारीहरुको हितमा निर्णय गर्ने तर उपभोक्ताको अहित हुने निर्णय गर्न लागिपर्नुले निगमका उच्च तहको नियत प्रस्ट हुन्छ । साथै आपूर्ति मन्त्रीले समिते बढेको भाउ नघट्ने बताएर आम उपभोक्ताको विरोधीका रुपमा उत्रेकाछन् । हामी कम गुणस्तरको र कम मापनको तेल लिन बाध्य छौ तर उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने र यस्ता विकृती रोक्ने निकाय पनि कतै देखिंदैन ।

मुल्य समायोजन भएपछि सार्वजनिक सवारी को भाडा बढने निश्चित छ र यस पछि आम जनतालाई महंगीको बज्रपात पर्ने देखिन्छ । आम गरिव नेपालीलाई थप आहात पार्ने निर्णय गलत हो भन्ने लाग्छ । अझ सडकबाट ढुवानी हुने विकट जिल्लाहरुमा यसको असर अचाक्ली पर्छ । यो दस्तुरका कारण बढ्ने डिजेलको रकमबाट सडक प्रयोग नगर्ने ग्रामीण जनता समेत महंगीको भागिदार हुनेछन् । ग्यास उपभोक्ताले रु १२५० भन्दा बढि तिर्नु पर्ने १ सिलिन्डर ग्यासमा भ्याट फिर्ता गर्दा ठूला होटलले भने १००० मात्र तिरे पुग्छ । एक प्लेट खानाको रु ५०० लिने लाई सस्तो र जनतालाई महगोमा ग्यास दिने कार्य कहिले सम्म हुने हो । नेपाल आयल निगम गरेको मुल्य बृद्घि र सरकारले आम जनतालाई मर्का पर्ने कुरामा कर थप्ने कार्य सरासर गलत, र्भत्सना योग्य र बढेको मूल्य तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्छ । अन्यथा सम्पूर्ण उपभोक्ता सडकमा ओर्लन बाध्य हुने छन् ।

अर्कोपाटो सडक मर्मत र सुधार दस्तुर र सवारी करको सदुपयोग÷दुरुपयोगको हो । विगतमा जति पनि सडक मर्मत सुधार भएका छन् सबै जसो सडकको अवस्थाबाट सन्तोष लिने ठाउँ छैन । नयाँ सडक बनाउदा पिच गरेको एक बर्ष पनि नपुग्दै खतम हुने उदाहरणहरु प्रसस्तै छन् । विगतमा राजधानीका गोङ्गबु, कलंकी, बौद्घ, दक्षिण ढोका, पुतलीसडकको अवस्था सबैले देखेकै हो । पर्यटन बर्ष २०११ मनाउनैलाग्दा पर्यटकको केन्द्र ठमेल जाने मुख्य स्थान र देश भरिबाट यात्रुहरु आउने जाने स्थान गोङ्गबु बसपार्क वरपरका सडक यति जिर्ण अवस्थामा छन् कि सडक वा खहरेको बगर हो पत्तो हुन्न् । धादिङमा करोडौ लगाएर गरेको पिच सडक केहि समयमा नै हिले सडकमा परिणत भएको खवर आयो । हालै काभ्रेको लामिडाँडा—मेलम्ची २२ कि मि खण्डको संरचना सुधार र कालोपत्रे पुरा नहुँदै जताततै खाल्डैखाल्डा भन्ने खवर आएको छ । काठमाडौकै विभिन्न भागमा हुने टालटुलको त के कुरा गर्ने एकै बर्षमा २, ३ पटक गर्ने गरिन्छ । राजधानी र वरिपरिको सडकको त यस्तो हालत छ भने संचारमाध्यम नपुग्ने स्थानका सडकहरुको कस्तो हालत होला ? बनाएको २, ४ महिनामा नै सडक पोखरीमा परिणत भएको कति दिन टुलुटुलु हेरेर बस्ने । बाटो जस्तो भौतिक पूर्वाधार त एक पटक बनाए पछि कम्तीमा १० बर्ष बनाउन नपर्ने गरि बनाउनु पर्ने हो । वैदेशीक ऋण लिएर गुणस्तर हिन कार्य गरिदा प्रत्येक उपभोत्ताको टाउकोमा मा ऋण मात्र थपिंदै छ । बर्षै पिच्छे कसरी बजेट सक्ने भनी बर्षको अन्तमा काम गर्ने परिपाटी, काम सक्न पानि पर्दा पर्दै पनि लापरवाही संग पिच गरिनु, राम्रो संग सफा नगरि गर्नु, प्राविधिकरुपमा अपनाउनु पर्ने कुरा नगरि पिच गर्नु, राम्रो संग नथिचि छोडनु, कम्सल सामानको प्रयोग गर्नु, नालिको राम्रो व्यवस्था नगरिनु जस्ता कारण सडक चाँडो बिग्रेको जस्तो लाग्छ । सडकको स्तरमा ध्यान नदिनुमा भ्रष्टाचार, कमिसन, गलत ठेक्का र सम्पत्ती कमाउने लोभ नै हो । तोके भन्दा बढि क्षमताका सामान बोक्ने सवारी मुख्यतया बालुवा गिट्टी बोकेका ट्रिपरले गर्दा नौविसे—नागढुङ्गा र माथि उल्लेखीत लामीडाँडा—मेलम्ची को बाटो बिग्रन गएको कुरा सबैलाई जानकारी भैसकेको छ । यसरी सर्वसाधारणहरुले तिरेको करबाट बन्ने भौतिक पुर्वाधारमा सिमित ठेकेदार, गाडीधनी, उच्च कर्मचारी र नेताहरु समेत मोटाएको देखिन्छ भने उपभोक्ता वर्गले पिडामात्र भोग्नु परेको छ । सडकको त्यसतो दुर्गती हुँदा समेत अनुगमन गर्ने कारवाही गर्ने निकायहरु मौन छन् । यस्तो अवस्थामा सडक दस्तुरको नाममा हुने मुल्य बृद्घि उपभोक्ताले कसरी स्वीकार्ने ?

प्रकाश आचार्य
काठमाडौं