नेपाल विकास गर्ने केहि सुत्रहरु

१. राष्ट्रिय जनगणना वि.सं.२०५८(सन२००१) अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ३१ लख ५१ हजार ४ सय २३ पुगेको मा सन् २००७ मा तथ्यांङ्क विभागबाट दिएको जानकारी अनुसार २६४२७३९९ पुगेको छ । जसअनुसार जनसंख्या वृद्घिदर २.२५ रहेको छ । यसरी जनसंख्या नियमित रुपमा वृद्घि हुने हो भने आउने २५ बर्षमा दोबर हुने छ । जनसंख्या प्रभावकारी रुपमा घटाउन सरकारी, गैरसरकारी स्तरबाट पहल भएपनि उचित प्रतिफल नआउनुमा कार्यक्रम लक्षीत वर्ग सम्म नपुग्नु, अशिक्षा, गरिवी, भौगोलिक विकटता, उच्च बाल मृत्युदर, कम उमेरमा विवाह, लैगिक तथा जातिय विभेद र पछौंटेपन, परिवार नियोजनका साधनको बारेमा चेतना र उपलब्धताको अभाव साथै धार्मीक र संस्कृतिक कुरीति प्रमुख मान्न सकिन्छ ।

बढदो जनसंख्याको कारण बेरोजगारी, विदेश पलायन, रोग व्याधी, महामारी, वातावरणीय प्रधुषण, बन फाडानी, भु–क्षय, उर्जा संकट, गरीवी तथा विभिन्न मानवीय विकृती(चोरी, वेश्यावृती, डकैती, लुटपात) देखा परेका छन् । यसरी हेर्दा विकास र अग्रगमनको बाधक मध्ये जनसंख्या (जन्म, मृत्यु, बसाईसराई) पनि एक हो भन्ने मान्नु पर्छ । विध्यमान जनताका लागि पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विद्युत, यातायात, मनोरञ्जन, खाध्यान्नको आवश्यकता पुरा गर्न गाहे भएको अवस्थामा यसरी बर्षै पिच्छे बृद्घिहुने जनसंख्या तथा आप्रवासिहरुलाई सेवा पु¥याउन सरकारलाई ठूलो चुनौति रहेको छ । जनसंख्या बढदै जाने र तिनकालागि आवश्यक सेवा तथा सुविधाकालागि बैदेशिक ऋण लिनु कति पनि उचित हु“दैन । भविष्यमा जनसंख्या बढ्न नदिने हो भने विकास गर्नु पर्ने क्षेत्र कम हुन्छ । अन्यथा बर्षै पिच्छे जन्मने बच्चाको र तिनीहरु बयस्क हुदा थप सुविधा दिंदै जानु पर्ने हुन्छ । यसको असर शिक्षा, स्वास्थ, खाध्यान्न, रोजगार, प्राकृतिक श्रोतमा समेत पर्छ ।

जनसंख्या नियन्त्रणमा हाल भएका पहलले मूर्तरुप लिन नसकेको हुनाले यसलाई चेतना मुलक सहित कानुनी रुपमा नै दुई सन्तान मात्र जम्माउन पाउने नीति लागु गर्नु अति आवश्यक छ । यसको लागी सरकारी, गैरसरकारी तथा एन.जि.ओ., आई. एन. जि. ओ.हरुको सहयोगमा दुईमात्र सन्तान हुनेको लागि शिक्षा र स्वास्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने जसले गर्दा प्रोत्साहन मिलोस र बढि सन्तान जमाउनेको लागि सजाय वा कर लगाउने जस्ता प्रकृया सुरु गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यस कार्यबाट महिलाहरुमा देखा पर्ने स्वास्थ्य समस्या(आङ खस्ने)मा कमि आउने र आर्थिक उत्पादकत्वमा वृद्घि गर्न, छोरानै चाहिन्छ भन्ने मान्यता जस्तो लैङ्गिक विभेदको अन्त गर्न सहायक हुने छ । साथै बेरोजगारी, अव्यवस्थीत शहरीकरण, प्रदुषण, खाध्य संकट, उर्जा संकट जस्ता समस्या कम हुने छन् । तर कार्यक्रम लागु गर्दा केहि परिक्षण गरी आई पर्ने समस्याहरु छन् भने पहिचान गरी निराकरण सहित लागु गर्न आवश्यक छ ।

२. हरेक जनतामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावस्यक कुरा दैनिक उपभोग गर्ने बस्तु हो । जसको सहज उपलब्धताको साथसाथै त्यसको गुणस्तरीयता र मुल्य अनुसारको तौल पनि प्रमुख हुन्छ । उपभोक्ताले मुल्य तिरेर कम गुणस्तर र कम तौल भएको बस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्छ भने त्यसको लाभ काला बजारीले पाईरहेको हुन्छ भने हानि नागरीकले भोग्नु पर्छ । खाने कुरा तेल, धिउ, दलहन, चामल, पिठो, मिठाई, मह, औषधी, पेय पदार्थ, पानी, निमार्ण सेवा जस्तो जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुरामा पनि मिसावट तथा अखाध्य बस्तुको प्रयोगले गर्दा जन स्वास्थमा ठूलो क्षति पुगी प्राण घातक रोगको सिकार जानी नजानी भैरहेका छन् । सावन, चाउचाउ, बिस्कुट जस्ता बस्तुमा तोकीए बमोजिमको तौल पाईदैन । विभिन्न सार्वजनिक निमार्ण(सडक, भवन आदी) मा गुणस्तरीय निमार्ण नहुंदा क्षणीक समयमा नै जिण भएका उदाहरण छन् । एकातिर गुणस्तरहीन सामानमा पनि बढी पैसा तिर्नु र त्यसैको कारण रोग लागि पैसा नास हुनुको साथै नागरीकको कार्यक्षमतामा समेत हस आएको छ । त्यसमा मात्र होइन पेट्रोल, डिजेल, जस्ताकुराको मिसावटले मेसीनरी सामान बिग्रीएर अनावश्यक खर्च बढेर देशको पैसा बाहिरदै छ । यस खालको बिकृती रोक्न प्रत्यक्ष अनुगमन र निगरानी आवश्यक छ । साथै दण्डहिनताको अन्त गरी आम उपभोक्ताको हितमा काम गरी गलत गरेकाहरुलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्ने परम्पराको थालनी हुनु अति आवश्यक छ । देख्दा साधारण देखिए पनि यसले हाम्रो देशमा ठूलो नोक्सानी पु¥याएको छ यसको सुधारबाट प्रत्यक्षरुपमा अत्यधिक नागरिकले राहात र लाभको महशुस गर्नेछन् ।

३. बहुसंख्यक जनता कृषिमा आधारीत रहेको अवस्थामा समग्र देशको आर्थिक स्थिती सुधार्ने हो भने किसानको उन्नती आवश्यक छ जसको लागि किसानको उत्पादनको लागि मल, बिउ, किटनासक उपचार विधि, कृषी औजार सस्तो र सुलभ रुपमा उपलब्ध हुन आवश्यक छ भने उत्पादीत बस्तु सजिलै बजार सम्म पु¥याउने व्यवस्था हुनु आवश्यक हुन्छ । कृषि योग्य जमिनमा भैरहेको प्लटिङ्ग र बस्ति विकास तत्काल रोक्न आवश्यक छ । भूमि नभएका हरुकोलागि रोजगारका बैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्ने किन कि कृषिमा आधारीत भएर हाल अधिकांशको गुजारा हुन सम्भव देखिएको छैन ।

कृषी उत्पादनमा रासायनिक मल नहाली उत्पादन नहुने र यसको प्रयोगले गर्दा नेपाली माटोको गुणस्तार दिन प्रतिदिन विनास हुंदै गएको छ साथै भनेको समयमा मल उपलब्ध नहुन त्यसमा पनि अत्यधिक पैसा बर्षेनि देश बाहिर जांदैछ । माटोको गुणस्तर सुधार गरी उत्पादन बढाउन कम्पोष्ट मलको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ ।
ठूला नगरहरुबाट उत्पन्न हुने फोहर र कृषिमा प्रयोग हुने मल देशको लागि समाधान गर्न नसक्दा चुनौति र उचित


व्यवस्थापन गर्दा अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ । मल खेर जाने बस्तुबाट उत्पादन हुने कुरा हो । हाम्रो ठुला सहरहरुबाट दैनिक सयौं टन फोहर निश्कासन हुने गरेको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाहे परिरहेको अवस्थामा फोहर लाई कम्पोष्टमलमा परिणत गर्न कप्पोष्टप्लान्टको स्थापना गर्न सके फोहर हाम्रो शहरको समस्याको रुपमा पनि नरहने र सहर सफा देखिने, पर्यटन व्यवसाय तथा जनस्वास्थमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने थियो । रासायनिक मलको लागि खर्च गरिने करोडौं रुपैया बचत हुने, माटोको स्तर बढने, स्वदेशमा रोजगार बढने, कृषी उत्पादन बढनजाने थियो ।

४. ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारीत रहे पनि खानको लागि आयात गर्नु पर्ने स्थितीबाट देश गुज्रदै छ । विकसीत देश मा करिव २ प्रतिशतले उत्पादन गरेर ९८ प्रतिशतलाई खाध्यान पु¥याएको अबस्था छ । हाल नेपालमा जनसंख्या बृद्घिको तुलनामा खाध्यान्नको उत्पादन बढेको छैन जति बृद्घि देखिएको छ त्यो पनि जंगल फाडानी गरेर खेति गर्ने जमिन बढ्नाले भएका होे । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु जुन आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सकिने भएतापनी विदेशबाट आयात गर्ने गरिएका छौ । त्यस्ता बस्तु जस्तै (दुध, फुल, फलफुल, चियापत्ति, तरकारी, जुट, कपास, दाल, चिनी, आदी) उत्पादन गरी आयात घटाई आन्तिरीक उत्पादन बढाउन आवश्यक छ । साथै हाल निर्यात हुने गरेका कृषि जन्य उत्पादनहरु जस्तै अलैंचि, सुपारी, नरीवल, तरकारी, दलहन, धिउ, अदुवा, कफि, जढिबुटी जस्ता बस्तुको उत्पादन बढाउने आवश्यक छ । हाल भैरहेका उत्पादन दैनिक गुजारा गर्न मात्र भएकोले निर्यात गर्ने स्तरमा पु¥याउन सरकारी क्षेत्रबाट नै त्यसका लागि आवश्यक मेशीन तथा उपकरण, विउ, सिंचाई, औषधि, प्रविधि, यातायात, तालिम, बजारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । नागरीकहरु वेरोजगार भए भनेर अन्य क्षेत्रमा त्यसको विकल्प खोज्नु, विदेश जान प्रोत्साहित गर्नुको साट्टा देशको पैसा बाहिर जाने सामानको उत्पादन गरी निर्यात मुलक त्यसमा पनि कृषि जन्य उत्पादन गर्ने र कृषि जन्य बस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा निर्यात नगरी त्यसलाई उपभोग गर्ने बस्तुको रुपमा जस्तै धुलो दुध, झोला, मसला, तेल, चियापत्ति, कफि, चिनी, कपडा, औषधी को रुपमा निर्यात आवश्यक छ । यसका लागि त्यस सम्बन्धी उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा स्थापना आवश्यक छ । साथै दैनिक आवश्यक अन्न(धान, गहुं, मकै, तोरी) लाई देशको आवश्यकत्तालाई पुरा गर्न सक्ने परिमाणमा पु¥याउन कृषकमा मात्र भर नपरी सामुहीक खेती गर्ने वा सरकारी क्षेत्रबाट नै पहल गर्नु आवश्यक छ ।

४.१ देश आत्मनिर्भर हुन कृषि क्षेत्रको विकासको आवश्यक र त्यसकोलागि आवश्यक दक्ष जनशक्ती विना कृषिको उन्नती असम्भव रहेको ले जे.टि.ई., जे..टि.यो. पशुसेवा वा भेटिनरि डाक्टर उत्पादन आवश्यक छ जसबाट स्वरोजगार पनि हुने र हाल भैरहेको अनुत्पादक शिक्षा प्रणालीको अन्त गरीनु आवश्यक छ । कृषि परामर्श प्राप्त हुनाले कृषी उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।

५. जनसेवा र सरोकारका कार्यालयहरुबाट दिने बस्तु तथा सेवाबाट आम जनताले सरकारको कामको मुल्याङ्कन गर्ने हुनाले त्यस तर्फ के कस्तो परिवर्तन, चुस्तता, छिटोछरितो र सर्वसुलभ भएको छ त्यसको लेखाजोखा गर्न आवश्यक छ । वर्तमान परिस्थितीमा आमजनताको आँखाबाट हेर्ने हो भने कुनै परिवर्तन देखिएको छैन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसको प्रमुख कारण कर्मचारी तन्त्र (सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायका) मा रहेको संकृण, कमाउ नीति, यथास्थितीबादी चरित्र नै प्रमुख हो । यसको निराकरणमा उच्च पदमा बसेका व्यवस्थापकहरु पनि नलाग्नुका साथै त्यसै मार्गमा लाग्नु यस प्रवृतिलाई मलजल भएको छ । यस्ता व्यक्तिहरुलाई प्राप्त हुने राजनैतिक संरक्षण र परिवर्तनको अनुभुती हुन नदिने मनसाय अर्को बाधक कुराको रुपमा लिन सकिन्छ । उदाहरण हनेक छन् ःमालपोत, भूमिसुधार, खानेपानी, विद्युत, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य संग सरोकार राख्ने कार्यालयहरु साथै स्थानीय निकायहरुमा यस्तो व्यवहार कायम छ जसलाई तत्काल परिवर्तनको आवश्यकता छ । साथै एयष्अिथ अयचचगउतष्यल को पनि व्यापक रुपमा विद्यमान छ ।
यस्ता कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले जागिर पाउन, सरुवा, बढुवा हुन गर्ने पैसाको लेनदानका कारण सो पैसा उठाउन गर्ने चलखेल साथै तलब भनेको कार्यालयमा गए पछि पाउने कुरा हो र अन्य कार्य वा जनसेवा गरे बापत चिया खर्च, खाजा खर्च स्वरुप थप रकम लिनु पर्छ भन्ने मान्यता प्रचलनमा रहे सम्म आम तल्लो तहको जनताले सुविस्ता र परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । सेवा लिन आउने व्यक्तिलाई अनावश्यक दुखः दिने ,आवश्यक जानकारी नदिई अल्मल्याउने जस्ता कार्य स्थानिय निकाय देखि मन्त्रालय स्तर सम्म अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कडा दण्ड सजाय र राम्रा कामकालागि पुरस्कारलाई प्रभावकारी गर्नु आवश्यक छ । साथै कार्यालयहरुमा रहेका अभिलेखहरु कम्प्यूटराईज गरि व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।

६. देशमा रहेका संस्थान तथा कम्पनिहरुमा प्रतिस्पर्धि संस्था र व्यापारीको हितमा कार्य गरि संस्था धरासायी गर्ने कार्य व्यापकता विगत देखिनै देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण ज.चु.का., हेटौडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, गोरखकाली रबर उद्योग जस्ता संस्थाले व्यापारीको प्रलोभनमा कारखानाको उत्पादन बन्द गराई दिने र कमिशन खाने जसता कारण बजारमा निम्न गुणस्तारका सामान र महगो भारतीय सामान खरीद गर्न उपभोक्ता बाध्य भएको परिस्थीती छ । यस्तो परिस्थीति कायम रहदा सम्म नेपाली उद्योग धरासायी भै रहने, बेरोजगार बढने र देश गरिब हुदै जाने देखिन्छ । यसको निराकरण नीतिगत र कार्यगत रुपमा नै गर्नु आवश्यक छ ।

८. उद्घाटन, सिलान्यास, गोष्टि, सेमिनार जस्ताकार्यमा मात्र जोड दिएको आमजन गुनासो रहेकोले त्यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।

९. पार्टिहरु संग रहेका युवा शक्तिलाई स्थिर राख्नुको साटो विकास निर्माण र समाजसेवामा लगाई जनताको मन जित्नुको साथै बेरोजगारी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने छ त्यसकालागि ठोस योजना आवश्यक देखिन्छ ।
१०. स्थानीय निकायमा जाने बजेट कार्यान्वयन हुन गठन हुने कमिटिबाटै मिलोमतो गरी जति गर्नु पर्ने कार्य हो सो नगरी पैसा हिना मिना गर्ने परिपाटि छ यसको निराकरण सहितको विकास नीति आवश्यक छ । गाउ विकास समिति मार्फत जाने विपन्न वर्गको पैसा टाठा वाठा (दलितको नामको केहि जान्ने सुन्ने दलितैले) र गा.वि.स.का पदाधिकारी मिलेर खाने परम्परा देखिएको छ । यस्ता कृयाकलाप रोक्न केन्द्रबाट सम्भव कम हुने हुंदा यसकोलागि देश भरिनै व्याप्त भ्रष्टाचार गरेर सजायमा परिन्न वा कसैले केहि पनि गर्न सक्दैन भन्नै मानसिकता नै हो यसलाई समाप्त पार्न कडा सजाय हुनु आवश्कछ । हाल विद्यमान सजाय व्यवस्थामा रहेको तर हाल यस्तो भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुको साटो उसै संग पैसा लिएर उसलाई जोगाउने थप भ्रष्टाचार भैरहेको छ ।

११. पुराना सिद्घान्त र विदेशी ईतिहास मात्र सिकाएर अल्मलाउने, नयां सोच र ज्ञानको विकास हुन नदिने परिपाटिको अन्त हुनु आवश्यक छ । शिक्षालाई तत्लो तह सम्म पु¥याएर मात्र हुन्न, हालको शिक्षा वेरोजगार उत्पादन गर्ने मात्र भएको छ । अव दिने शिक्षा व्यवसायिक र स्वरोजगार मुलक हुनु आवश्यक छ ।

१२. राष्ट्रिमा उत्पादीत बस्तु तथा सेवाको प्रयोगमा जोड दिने र विद्यालय, सुरक्षा अंग र कर्मचारीलाई कपडा तथा जुत्ता स्वदेशी उत्पादन नै लगाउनु पर्ने नियम गर्ने । जसका लागि आवश्यक उद्योग र कच्चा पर्दाथको व्यवस्था गर्ने ।

१३. क्षेत्रिय स्तरमा बिर अस्पताल जस्तो क्षमताको अस्पताल स्थापना अनिवार्य रुपमा गर्ने ।


१४. देशको उत्पादकत्व घटाउने प्रमुख तत्वको रुपमा गाउं देखी शहर सम्म व्याप्त कुसंस्कार मदिराले ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । यसलाई सकेसम्म रोक्ने काम गरे (स्थानिय जातजातिको संस्कृतीक रुपमा प्रयोग हुने बाहेकं) पहिले त आधा आकाश ढाक्ने अधिकांश महिलाहरु र बालिवालिका समेत खुशी हुने, महिला हिंशा कम हुने हुन्छ । अर्को तर्फ झैझगडाको विउ कम हुन्छ । पुरा बन्द गर्न नसके दिर्धकालिन रुपमा व्यवस्थीत गर्नु पर्छ । यसबाट राजस्व उठाएर देश चलाउंछु भन्ने सोच त्याग्नु पर्छ । व्यवस्थीत गर्दा विदेश वाट आयात गर्नु भन्दा देशको खेर गएको फलफूलको प्रयोग आवश्यक छ ।

१७. सिंचाई नपुगेको स्थान लाई कृषिको कार्यक्रम संग मेल खानेगरी निर्माण गर्ने र सिंचाईको पूर्वाधार निर्माण भएको क्षैत्रमा घडेरीकोरुपमा विकास गर्न वा गैर कृषि कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नै (जस्तो सूनसरी मोरङ्ग आयोजनाले नहर बनाएको क्षैत्रमा हाल ईटा भट्टा, प्लटिङ्ग र अन्य उद्योगहरु स्थापना भएको) ।

१५. जडिबुटि खेति तथा प्रशोधन केन्दं स्थापना गर्ने ।

१६. स्थानिय रुपमा साना जलविद्युत विकासमा स्थानिय पुंजीको लगानी गर्ने वातावरण बनाउने ।

१७. खिम्ती, भोटेकोशी, मध्य मस्र्याङ्गदीबाट नर्वे र जर्मनी जस्ता देशले अर्बौ रुपयां लगेकोले विदेशीले हाम्रा लागि केहि गर्दैनन् उनिहरु पनि कमाउन आएका हुन भन्ने कुरा आम जनतालाई बुझाई स्वदेशी पुंंजीलाई परिचालन र हाल लाई विदेशमा गएर कमाएका पैसा आयोजनाहरुमा लगाउनु प¥यो ।

१८. वातावरणको विग्रदो स्थीतिले भावी पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय छ । हाल सम्म जतिपनि विकास कार्यक्रमहरु वातावरण मैत्रि, दिगो गर्ने भनिए पनि सो हुन नसकेकोले तत्काल त्यस तर्फ पहल गर्नु जरुरी । अध्यधीक वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणका उपाय अपनाउने, विकास निर्माण गर्दा वातावरणलाई ध्यान दिनु पर्ने,

१९. वन संरक्षरण, सामुदायिकीकरणलाई व्यवस्थीत, नर्सरीको उचित व्यवस्थापन देश भरी गर्ने जसका कारण वातावरणमा टेवा पुगोस् र आय आर्जन पनि होस ।

२०. सामाजिक खर्चका कटौति अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्ने (विवाह, ब्रतबन्ध, भोज, तिजमा अगाडि देखिनै दर खाने, आदिी) तर संस्कृतिक खर्च परम्परा को संंरक्षण गर्नु पर्ने ।

२१. वृद्घहरुको परिवारबाट हेला, स्वास्थमा समस्या भएपनि रेखदेखको कमी भएकोले सेवा विना सम्पत्ती नपाउने व्यवस्था र वृद्घाश्रमको व्यस्था गर्ने बढदो यूवा विदेशीने कारण घनी वर्गमा समेत यस्तो अवस्था देखिएको र भवीष्यमा अझ विकराल रुप लिने हुनाले हुनेखानेबाट पैसा निश्चित पैसा लिई संंस्था बनाई स्थानीय स्तरमा नै कार्य गर्ने सकिने छ ।

२२. भूमिसुधारका जति पनि सोचहरु गरिन्छ त्यसमा बाधाहरु व्यापक छन् प्रारम्भमा भूमि बैङ्कको स्थापना गरि जग्गा बेच्न चाहने हरुको जग्गाको देशै भरि दर कायम गरि खरीद गर्ने र सामुहीक रुपमा खेती तिर उक्त जग्गा लाई प्रयोग गर्ने गरि कुनै निश्चित स्थानमा परिक्षण गर्ने उक्त स्थानमा व्यक्तीहरुलाई जग्गा किन्न निरुतसाहित गरि उक्त संस्था मार्फत नै गर्ने परिपाटि विकास गर्न छलफल गर्ने ।
२३. विकासका नाममा व्यापक रुपमा डोजर लगाएर बाटो खन्ने परिपाटी र जतापायो त्यतै बाटो लानाले सुविधात भएको छ तर विना प्रविधिक र विना योजना गरिएको कार्यबाट वातावरण विनास व्यापक भएको बाढि पैरो र खेतियोग्य जमिनको विनास भएको ले यसलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।